गृह पिस्ट

युनिट सुरक्षामा ध्यान नदिएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले फिर्ता बोलायो डीएसपी पौडेलको टोली

चैत्र ७, २०८२

Armed Police Force calls back DSP Poudel's team for not paying attention to unit security

काठमाडौँ — कैलालीको खक्रौलास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा गुल्मका गुल्मपति प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रदीप पौडेलसहितका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाइएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार, युनिट सुरक्षामा भएको लापरबाहीबारे छानबिन गर्न टोलीलाई काठमाडौं झिकाइएको हो ।  

भारतबाट ४ चैतमा अवैध रुपले ल्याउँदै गरेको सामान पक्राउको विषयलाई लिएर तस्करीमा संलग्न समूह अनाधिकृत रुपमा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयभित्र प्रवेश गरेको थियो । 

‘कार्यालयभित्र छिरेर कमाण्डरमाथि हातपातको प्रयास हुँदासमेत के कति कारणले बल प्रयोग नभएको र युनिट सुरक्षामा ध्यान नदिएको हो भन्ने विषयमा प्रधान कार्यालयले गम्भिर रुपमा छानबिन गर्नेछ,’ भट्टले भने, ‘तस्करी रोक्न विगतदेखि नै उत्कृष्ट कार्य गर्दै आएका डीएसपी पौडेलको सक्रियता प्रधान कार्यालयलाई जानकारी भए पनि युनिट सुरक्षामा भने आवश्यक ध्यान नपुर्‍याएको देखिन्छ ।’

यो घटनाको छानबिनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीले एसपी अनिल कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ । 

सिनामंगलस्थित बागमती पुल क्षेत्रबाट ३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

आजको सफाइबाट उठाइएको फोहर काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको हो ।

चैत्र ७, २०८२

रासस

3 metric tons of waste managed from Bagmati Bridge area in Sinamangal

काठमाडौँ — ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियानका क्रममा सिनामङ्गलस्थित बागमती पुल क्षेत्रबाट तीन मेट्रिक टन नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । आजको सफाइबाट उठाइएको फोहर काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको हो ।

सफाइमा पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का वडा सदस्य नवराज अधिकारी, अधिकार सम्पन्न बागमती समितिका कर्मचारीसहित सफाइ अभियानकर्मीको उपस्थिति रहेको अभियाकर्मी किशोरसिंह शाहीले बताए ।

२०७० जेठ ५ देखि सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियानको आज ६७१औँ शृङ्खला हो । महाअभियान सुरु भएदेखि प्रत्येक शनिबार बिहान करिब दुई घण्टा बागमती नदीमा सफाइ हुने गरेको छ । 

सफाइ महाअभियानबाट प्रभावित भएर काठमाडौँमा यसका सहायक नदी, चक्रपथका विभिन्न खण्ड र राजधानी बाहिरका नदी क्षेत्रमा सफाइ अभियान सुरु भएको छ । सफाइ अभियानका क्रममा पछिल्लो समय कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाएर नकुहिने फोहर सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचनमा बालअधिकार उल्लंघनका ३५० घटना

कतिपय घटनामा बालबालिकामार्फत प्रचार भिडियो र सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माण गरी मत माग्ने वा विशेष दलको समर्थन गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चैत्र ७, २०८२

रासस

350 incidents of child rights violations during elections

  • प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा बालअधिकार उल्लङ्घनका ३५० घटना दर्ता भएका छन्।
  • राजनीतिक प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने, विद्यालयमा चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्ने र डिजिटल सामग्रीमा बालबालिकालाई संलग्न गराउने जस्ता गतिविधिहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।
  • अध्ययनले राजनीतिक दल, राज्य निकाय, समुदाय र परिवार सबैले बालअधिकारको सम्मान गर्दै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि ३५० उल्लङ्घनका घटना दर्ता भएको देखाएको छ ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल (सिजप) ले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट गरिएको स्थलगत अवलोकन, प्रादेशिक सञ्जालबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमको निगरानी तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को अनुगमनका आधारमा निर्वाचनअघि बालबालिकासम्बन्धी २८६ घटना दर्ता भएका जनाएको छ । निर्वाचनपछि १९ घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन प्रचारका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–४ मठियाटोलमा गत माघ २२ गते एकजना ४ वर्षीय बालिकाको गाडी ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका–९ मा २०८२ फागुन १९ गते पुलमाथि राखिएको शङ्कास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा १५ वर्षीया बालिका आशा भुजेल र आठ वर्षीय बालक सुशील माझी घाइते भएका थिए । पाँचथरको फिदिम र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विद्यालयमा निर्वाचनअघि सुरक्षा निकायले हतियार सहित प्रवेश गरेको घटना पनि दर्ता भएको थियो ।

अध्ययनले निर्वाचनपूर्व राजनीतिक प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई झण्डा र चिह्न बोकेर जुलुस तथा आमसभामा सहभागी गराउने, राजनीतिक नाराहरू लगाउने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने, राजनीतिक पोशाक लगाउने, गीत तथा नृत्य कार्यक्रममा भाग लिन लगाउने जस्ता गतिविधिहरू गरिएको थियो । कतिपय घटनामा बालबालिकामार्फत प्रचार भिडियो र सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माण गरी मत माग्ने वा विशेष दलको समर्थन गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालय पोशाकमै विद्यार्थीहरूलाई जुलुसमा सहभागी गराउने, राजनीतिक नेताहरूले विद्यालय भ्रमण गर्ने, विद्यालय नजिक चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन हुने र बस प्रयोग हुने जस्ता गतिविधिले विद्यालयलाई बालमैत्री र राजनीतिक रूपमा तटस्थ स्थान बनाउन चुनौती पु–याएको अध्ययनले देखाएको छ । अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेका छन् ।

अभिभावकले बालबालिकामार्फत मत माग्ने भिडियो बनाउने, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक सामग्रीमा प्रयोग गर्ने, बालबालिकाले राजनीतिक सन्देश दोहो¥याउने वा प्रतिस्पर्धी दलको आलोचना गर्ने र भिडियो सामग्रीबाट आर्थिक लाभ उठाउने जस्ता गतिविधिले बालबालिकालाई जोखिममा राखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

निर्वाचन आयोगले केही उल्लङ्घनको सम्बन्धमा कारबाही गरेको थियो। श्रम संस्कृति पार्टीलाई दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरेको छ । जाजरकोट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि समान प्रावधान उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनअघिको  तुलनामा मतदानको दिन बालबालिकासम्बन्धी प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका घटना न्यून देखिएका थिए । मतदान केन्द्रको रूपमा विद्यालय भवनको व्यापक प्रयोगसम्बन्धी संरचनात्मक चुनौती देखा परेको छ । देशभरका १० हजार ९६७ मतदानस्थलमध्ये करिब ९ हजार ४५० विद्यालयमा स्थापना गरिएको थियो । 

अध्ययनले राजनीतिक दल, राज्य निकाय, समुदाय र परिवार सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको सुझाएको छ। राजनीतिक दललाई चुनावी अभियान, जुलुस, प्रचार सामग्री तथा डिजिटल सामग्रीमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न, बालअधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री चुनावी अभ्यास अपनाउन र विद्यालय तथा बालबालिका केन्द्रित स्थानमा चुनावी गतिविधि नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगलाई बालबालिकाको प्रयोग निषेध गर्ने आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा बालअधिकार सचेतना समावेश, सरकार र नीति निर्मातालाई कानुनी प्रावधान सुदृढ गर्ने, डिजिटल माध्यममा बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोग रोक्न निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएको छ ।

खाडीका ८२ हजार नेपालीको विवरण दर्ता, ६ हजार स्वदेश फर्किन इच्छुक

करिब ६ हजारले आफू असुरक्षित महसुस गर्दै स्वदेश फर्किन इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

चैत्र ७, २०८२

Details of 82,000 Nepalis in the Gulf registered, 6,000 willing to return home

ड्रोन इन्टरसेप्ट गरेपछि खसेका भग्नावशेषका कारण यूएईको फुजैराह तेल क्षेत्रमा आगो र धुवाँ देखिएको छ। तस्बिरः रोयटर्स

काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाप्रति चिन्ता बढ्दै गएको छ।

हालसम्म कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत ८२ हजार १ सय नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् भने तीमध्ये करिब ६ हजारले आफू असुरक्षित भएर आफ्नो देश फर्किन इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार युद्ध सुरु भएयता जोखिम बढे पनि पछिल्ला दिनहरूमा असुरक्षित महसुस गर्नेहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ। मन्त्रालयले आफ्ना १० वटा कूटनीतिक नियोगमार्फत निरन्तर अवस्था अनुगमन र समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

आपतकालीन कक्षमा हालसम्म ७८ वटा फोनसहित कुल १ सय ७० पटक सम्पर्क भएको छ। सुरुमा सुरक्षासम्बन्धी जिज्ञासा बढी आए पनि अहिले श्रम स्वीकृति कहिले खुल्छ भन्नेबारे प्रश्न बढेका छन्।

युद्धका कारण हाल खाडी मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति स्थगित गरिएको छ। यद्यपि, ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरी गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको छ र हाल कोही पनि ट्रान्जिटमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जेद्दामा रहेका ५२ जना हज यात्रु पनि स्वदेश फर्किसकेका छन्।

यसैबीच, युद्धका क्रममा करिब ३० जना नेपाली सामान्य घाइते भएका छन् भने उनीहरूमध्ये अधिकांश उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। साथै, संयुक्त अरब इमिरेट्समा सामाजिक सञ्जालमा युद्धसम्बन्धी सामग्री पोस्ट गरेको आरोपमा ७ जना नेपाली पक्राउ परेका छन्।

ads/samsung-s26-desk-2032026113308.jpg

सरकारले पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आवश्यक परे उद्धार अभियान सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

Meet our team

Shiva Ram

Founder, CEO & ETV

Bikas Oli

Co-Founder

Uttar Sunar

Head Co-Founder

Mira KC

Project Manager